वित्त मंत्री अजित पवार ने लाडकी बहिन योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम महिलाओं को इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा।
महाराष्ट्र में महिलाओं को ‘लाडली बहिन योजना’ के तहत हर महीने 1500 रुपये प्रदान किए जाते हैं। वित्त मंत्री अजित पवार ने संकेत दिया है कि इस योजना में बड़े स्तर पर बदलाव आने की संभावना है। योजना की समीक्षा में उन लाखों महिलाओं को सूची से हटाया जा सकता है जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है या जो अच्छी आमदनी कमा रही हैं। पवार ने विधानसभा में कहा कि सरकार इस स्कीम को खत्म नहीं करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा इसके नियमों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे। इस स्कीम को लेकर कई विधायकों की चिंता के जवाब में उन्होंने यह बात स्पष्ट की।
अजित पवार ने बताया, “ऐसी महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में नहीं आतीं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राज्य सरकार ने जल्दबाजी में योजना शुरू कर दी थी। वास्तव में, विधानसभा चुनाव से पहले, एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए इस योजना की शुरुआत की गई थी। चुनाव के दौरान महायुति गठबंधन ने वादा किया था कि सत्ता में लौटने पर महिलाओं को 2100 रुपये की सहायता दी जाएगी, पर अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।”
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